Modi 3.0 Government: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में कई अहम फैसलों और योजनाओं के साथ विकास की नई ऊँचाइयों को छूने का प्रयास किया है। मोदी सरकार 3.0 ने अपने पहले सौ दिनों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की ताकत को भी उजागर करेंगे। आइए एक नजर डालते हैं इन 100 दिनों में किए गए प्रमुख कार्यों और योजनाओं पर।
मेक इन इंडिया की नई दिशा
मेक इन इंडिया पहल के तहत, भारत ने रक्षा हार्डवेयर निर्यात में महत्वपूर्ण प्रगति की है। वर्तमान में, भारत लगभग 90 से अधिक देशों को सैन्य हार्डवेयर निर्यात कर रहा है। सरकार ने लाइसेंसिंग सिस्टम और अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अमेरिका अब भारत का सबसे बड़ा रक्षा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जबकि अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। रक्षा निर्यात में 78% की वृद्धि दर्ज की गई है, और पिछले वित्तीय वर्ष में यह रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है।
भविष्य की योजनाएं और लक्ष्य
नरेंद्र मोदी सरकार ने 2020 में अगले 5 वर्षों के लिए एयरोस्पेस और रक्षा गुड्स एंड सर्विसेज में 35,000 करोड़ रुपये के निर्यात लक्ष्य को निर्धारित किया था। इसके अलावा, 2025 तक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 1.75 लाख करोड़ रुपये (25 अरब डॉलर) का कारोबार हासिल करने की योजना है।
15 लाख करोड़ रुपये के बड़े प्रोजेक्ट्स
सरकार ने पहले 100 दिनों में लगभग 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, सुरक्षा, सड़क, रेलवे और बंदरगाहों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो (री-इनवेस्ट 2024) को संबोधित करते हुए कहा कि भारत 21वीं सदी के लिए सबसे बेहतर विकल्प बन रहा है।
बुनियादी ढांचे का सुधार
बुनियादी ढांचे के विकास के तहत, 3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें सड़क, रेलवे, बंदरगाहों और हवाई मार्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। महाराष्ट्र में वधावन मेगा पोर्ट की मंजूरी 76,200 करोड़ रुपये की लागत से दी गई है, जो दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-4 (पीएमजीएसवाई-IV) के तहत 49,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से 25,000 गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए 62,500 किलोमीटर सड़कों और पुलों के निर्माण/उन्नयन को मंजूरी दी गई है।
किसानों और मध्य वर्ग के लिए राहत
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की गई, जिसमें 9.3 करोड़ किसानों को ₹20,000 करोड़ वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त, 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की गई और आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना को ₹12,100 करोड़ के आवंटन के साथ मंजूरी दी गई। मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर छूट सीमा 7 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई है, और वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए करों में 17,500 रुपये तक की बचत की जा सकती है।
व्यापार करने में आसानी
स्टार्ट-अप को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए, 31% एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है और विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को 40% से घटाकर 35% कर दिया गया है। मुद्रा ऋण सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे भारत को वैश्विक निवेश के लिए अधिक आकर्षक बनाया जा सके।
साइंस और टेक्नोलॉजी में प्रगति
अंतरिक्ष स्टार्ट-अप के लिए ₹1000 करोड़ की उद्यम पूंजी निधि योजना शुरू की गई है। 16 अगस्त को SSLV-D3 पर EOS-08 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण हुआ। गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित की जाएगी, जिसमें 3,300 करोड़ रुपये का निवेश होगा, जिससे प्रतिदिन 6 मिलियन चिप्स का उत्पादन किया जाएगा।
इन 100 दिनों में मोदी सरकार ने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जो न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को संबल देंगे बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को भी मजबूत करेंगे। इस अवधि में उठाए गए कदम यह दर्शाते हैं कि सरकार ने विकास और प्रगति की दिशा में ठोस और प्रभावी कदम उठाए हैं।
