Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी है, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायवती ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने बुलडोजर के बढ़ते प्रयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह विध्वंस कानून का प्रतीक नहीं होना चाहिए।
मायवती ने सोशल मीडिया पर लिखा, "केंद्र को चाहिए कि वह आम जनता की सहमति के बिना की जाने वाली कार्रवाई के लिए पूरे देश के लिए समान गाइडलाइंस बनाए।" उनका मानना है कि यदि ऐसा नहीं होता, तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता, जो उचित नहीं है।
उन्होंने केजरीवाल के इस्तीफे पर भी निशाना साधा, इसे राजनीतिक पैंतरेबाजी बताते हुए कहा कि इससे दिल्ली की जनता को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। मायवती ने चेतावनी दी कि राजनीतिक लड़ाई शत्रुता में ना बदले, ताकि जनहित सुरक्षित रहे।
इन बयानों से स्पष्ट होता है कि मायवती बुलडोजर कार्रवाई और राजनीतिक हालात दोनों पर गंभीर चिंता कर रही हैं।
क्या बोलीं बसपा सुप्रीमो मायावती?
बसपा सुप्रीमो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, " बुलडोजर विध्वंस कानून का राज का प्रतीक नहीं होने के बावजूद इसके प्रयोग की बढ़ती प्रवृति चिंतनीय। वैसे बुलडोजर व अन्य किसी मामले में जब आम जनता उससे सहमत नहीं होती है तो फिर केंद्र को आगे आकर उस पर पूरे देश के लिए एक-समान गाइडलाइंस बनाना चाहिए, जो नहीं किए जा रहे हैं। वरना बुलडोजर एक्शन के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देकर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी को खुद नहीं निभाना पड़ता, जो यह जरूरी था। केंद्र व राज्य सरकारें संविधान व कानूनी राज के अमल होने पर जरूर ध्यान दें।"
केजरीवाल के इस्तीफे पर उठाया सवाल
इससे पहले मायावती ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर निशाना साधा था। बसपा सुप्रीमो ने इसे राजनीतिक पैंतरेबाजी बताया था। उन्होंने 'एक्स' पर कहा, "श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली के सीएम पद से अब इस्तीफा देना वास्तव में जनहित/जनकल्याण से दूर इनकी चुनावी चाल व राजनीतिक पैंतरेबाजी, किंतु उनके लंबे समय तक जेल में रहने के कारण दिल्ली की जनता ने जो अनगिनत असुविधाएं व समस्याएं झेलीं हैं उसका क्या? उसका हिसाब कौन देगा?" उन्होंने आगे कहा, "सत्ता व विपक्ष के बीच राजनीतिक लड़ाई शत्रुता स्तर तक कटू नहीं हो तो बेहतर ताकि उससे देश व जनहित प्रभावित ना हो। बीएसपी की यूपी सरकार को भी ऐसे दिन देखने पड़े जब केंद्र की कांग्रेसी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट व गंगा एक्सप्रेस-वे पर भी रोड़े अटकाए और जनहित व विकास को बाधित किया।"