GST Council Meeting: जैसलमेर, राजस्थान की हाड़ कंपाने वाली 7 डिग्री तापमान वाली ठंड में देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए आज, 21 दिसंबर, को GST काउंसिल की 55वीं बैठक आयोजित की गई। यह बैठक जैसलमेर के मैरियट होटल में आयोजित हुई, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री शामिल हुए।
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य GST के दायरे में आने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले टैक्स में बदलाव करना है। अनुमान है कि इस बैठक के बाद सिगरेट, तंबाकू, महंगी कलाई घड़ियां, जूते और कपड़े जैसे कई प्रीमियम उत्पाद महंगे हो सकते हैं। वहीं, एयरलाइन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल एटीएफ को भी GST के दायरे में लाने पर चर्चा की जा रही है।
इंश्योरेंस सेक्टर में बड़ा बदलाव संभव
GST काउंसिल की इस बैठक में इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर क्रांतिकारी फैसले किए जा सकते हैं।
टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर GST माफी:
आम नागरिकों को बीमा लेने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर GST माफ करने का प्रस्ताव है।वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट:
वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने के लिए उनके हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी GST माफी की उम्मीद की जा रही है।5 लाख रुपये तक के हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट:
हेल्थ इंश्योरेंस को सुलभ बनाने के लिए 5 लाख रुपये तक के प्रीमियम पर GST माफ किया जा सकता है। हालांकि, यह छूट 5 लाख से अधिक कवर वाले प्लान पर लागू नहीं होगी।
ये बदलाव बीमा योजनाओं को किफायती बनाने के साथ-साथ भारत में बीमा क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेंगे।
प्रीमियम और लग्जरी वस्तुओं के लिए नया टैक्स स्लैब
बैठक में 35% का नया टैक्स स्लैब लाने पर भी चर्चा की गई, जो प्रीमियम और लग्जरी वस्तुओं के लिए होगा। इस स्लैब में हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों को भी शामिल किया जा सकता है।
फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर टैक्स में कटौती
GST काउंसिल स्विगी और जोमैटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर GST दर को 18% से घटाकर 5% करने पर विचार कर रही है। यह कदम ग्राहकों के लिए राहत लेकर आ सकता है और फूड डिलीवरी क्षेत्र को बढ़ावा दे सकता है।
क्या होगा महंगा और क्या होगा सस्ता?
इस बैठक के फैसलों के बाद निम्नलिखित बदलाव संभावित हैं:
- महंगे होने वाले उत्पाद:
सिगरेट, तंबाकू, महंगी कलाई घड़ी, जूते, और कपड़े। - सस्ता होने की संभावना:
फूड डिलीवरी सर्विस, बेसिक हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस।
भारत की कर प्रणाली को सरल और समावेशी बनाने का प्रयास
GST काउंसिल की इस बैठक के जरिए न केवल टैक्स सुधारों को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि भारत की कर प्रणाली को अधिक सरल, समावेशी और किफायती बनाने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। ये बदलाव देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देंगे और जनता को राहत प्रदान करेंगे।
निष्कर्ष
जैसलमेर में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक से न केवल GST दरों में बदलाव की दिशा में नए आयाम तय होने की उम्मीद है, बल्कि यह देश की आर्थिक विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।