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Union Budget 2024:कांग्रेस हुई बजट के इस ऐलान से खुश, कहा- वित्त मंत्री ने हमारा घोषणापत्र पढ़ा है

Budget 2024: कांग्रेस ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 10 साल के इनकार के बाद स्वीकार किया है कि बेरोजगारी राष्ट्रीय संकट है जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।

Union Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में आम बजट 2024 को पेश कर दिया है। आपको बता दें कि ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट था जिस कारण इस पर लोगों की निगाहें टिकी हुईं थीं। बजट की घोषणाओं पर विभिन्न दलों के नेता अपने-अपने रिएक्शन दे रहे हैं। हालांकि, मोदी सरकार के बजट में एक ऐलान ऐसा भा हुआ है जिससे कांग्रेस पार्टी काफी खुश है। कांग्रेस ने यहां तक कह दिया है कि वित्त मंत्री ने कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र पढ़ा था। 

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का ऐलान

दरअसल, मोदी सरकार ने केंद्रीय बजट-2024-25 में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की घोषणा की है जिसके तहत युवाओं को इंटर्नशिप के साथ 5,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को एक महीने का पीएफ (भविष्य निधि) योगदान देकर प्रोत्साहन देगी।

क्या बोली कांग्रेस?

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने इंटर्नशिप योजना पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें इस बात की खुशी हुई है कि लोकसभा चुनाव के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने  चुनाव परिणामों के बाद मुख्य विपक्षी दल का घोषणापत्र पढ़ा है। चिदंबरम ने कहा कि सरकार ने रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन (ईएलआई) को अपना लिया है। इसके साथ ही प्रशिक्षु के लिए भत्ते के साथ-साथ प्रशिक्षुता योजना भी शुरू की है जो कि कांग्रेस के घोषणापत्र में थी। चिदंबरम ने कहा कि काश वित्त मंत्री ने कांग्रेस घोषणापत्र में कुछ अन्य विचारों की नकल की होती। 

सरकार ने बेरोजगारी को संकट माना- कांग्रेस

कांग्रेस ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 10 साल के इनकार के बाद स्वीकार किया है कि बेरोजगारी राष्ट्रीय संकट है जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार ने जिस इंटर्नशिप योजना की घोषणा की है वह इस लोकसभा चुनाव के कांग्रेस के घोषणापत्र में प्रशिक्षुता के अधिकार के वादे पर आधारित है। कांग्रेस ने डिप्लोमा एवं डिग्रीधारक बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण के साथ एक साल तक हर महीने 8500 रुपये देने का वादा किया था। 

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