Rajasthan Budget 2024: राजस्थान में पिछले कई सालों से राज्य बजट में छाया ‘घोषणाओं का मानसून’ इस बार भी खूब बरसा। विधानसभा में लहरिया साड़ी पहने वित्त मंत्री दीया कुमारी ने एक के बाद एक 188 बड़ी घोषणाएं कर दीं। पिछले कई सालों से अशोक गहलोत के बजट को मैजिकल बना रहे अफसरों ने ही ये बजट तैयार किया। लिहाजा अधिकारियों ने उसी छड़ी को नए सितारे लगा कर सरकार के हाथों में दे दिया। CM भजनलाल शर्मा मुस्कुराते हुए पूरा दम लगाकर मेज थपथपा रहे थे, मानो केंद्र की मोदी सरकार की तरह साफ मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि हम पांचवें साल का इंतजार नहीं करते। घोषणाएं पहले साल में ही लीजिए।
सबसे बड़ा ऐलान- चार साल में चार लाख नौकरियां। अगर इसमें कोई नियम-शर्त नहीं है तो राजस्थान ही नहीं, भाजपा का गणित, इतिहास-भूगोल बदल सकता है। दीया कुमारी ने 2.51 घंटे के बजट भाषण में सभी वर्गों और इलाकों के लिए कुछ न कुछ घोषणाएं कीं। अब बड़ा सवाल है कि 9 महीने में ये घोषणाएं धरातल पर कैसे आएंगी?
लेकिन इन सब के बिच कांग्रेस ने इस बजट को सिर्फ खोखली घोषणाओं का पिटारा बताया है और सत्ता पक्ष की बरती भाजपा ने इसे जनहित के लिए सर्वस्पर्शी और कल्याणकारी बताया। तो आइये जानते है की इस बार बजट को लेकर किन बड़े-बड़े चेहरों की क्या-क्या प्रतिक्रिया रही
यही ध्यान रखा; सीएम व पीएम का कितनी बार नाम आए : गोविंदसिंह डोटासरा
बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पीसीसी चीफ गोविंदसिंह डोटासरा ने कहा कि केंद्र का बजट आया नहीं है। इसलिए राज्य के पास बोलने के लिए और देने के लिए इस बजट में कुछ था नहीं। इस बजट के अंदर एक कंपीटिशन था कि कितनी बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम आएगा और कितनी बार पीएम नरेंद्र मोदी का नाम आएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं था।
अब तक कांग्रेस के समय में जिन भर्तियों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दे दी थी वे भी पूरी नहीं हुईं। अब 1 लाख और 4 साल में 4 लाख भर्तियों की घोषणा और कर दी है। लेकिन कोई रोडमैप नहीं है। न ओपीएस को लेकर कोई वीजन है। न किसानों को हम छूट दे रहे थे, उसको लेकर कुछ किया। बिजली फ्री मिलेगी या नहीं, किरोड़ी मीणा से पूछकर कृषि बजट बनाया या नहीं, अंतरिम बजट की घोषणा पूरी होगी या नहीं, इसका ये स्पष्ट नहीं हैं।
ओपीएस पर मौन गलफांस बनेगी: अशोक गहलोत
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पर कहा कि ओपीएस को लेकर भी सरकार की कोई राय बजट में नहीं आई है। राज्य की वित्त मंत्री ने ओपीएस पर कोई राय नहीं रखी जिससे राज्य के कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति है। सरकार को ओपीएस पर अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए। बजट से ना जनता को राहत मिली है और ना ही कोई विकास का रोडमैप दिखा।
मोदी की गारंटी के मुताबिक पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम की जाएंगी परन्तु ऐसा नहीं किया गया। आने वाले दिनों में जनता को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। रोडवेज एसी बसों का किराया बढ़ा दिया है। यह आश्चर्य की बात है कि 25 लाख रुपये राशि वाली चिरंजीवी बीमा योजना की जगह पर ये सरकार 5 लाख रुपये राशि की आयुष्मान योजना लाई है।
बेरोजगारी में कमी का रोडमैप नहीं: सचिन पायलट
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने बजट को घोषणाओं का पुलिंदा बताया। पायलट ने कहा कि बजट में सिर्फ खानापूर्ति की गई है। प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है। उम्मीद थी कि सरकार इस पर कुछ ठोस कदम उठाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिर्फ खानापूर्ति हुई है। आज बिजली-पानी की किल्लत से प्रदेश में बहुत बुरा हाल है।
खास तौर पर जो कृषि क्षेत्र हैं, उसमें जो घोषणाएं पहले की थी, उसे भी वो पूरा नहीं कर पाए हैं। अब नई घोषणाएं और कर दी। मुझे लगता है कि यह बजट सिर्फ पढ़ा गया है। सदन में घोषणा की गई है कि लाखों पदों पर भर्तियां होंगी, लेकिन पिछले छह महीने में हमारी सरकार जो नौकरियां देकर गई थी, उनको भी नियुक्ति नहीं दी गई। बजट प्रभावहीन है।
हमारे 9500 करोड़ खुद के बताए: टीकाराम जूली
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ईआरसीपी, यमुना जल समझौते को लेकर कहा- ये लोग यमुना की बात कर रहे थे, चूरू, सीकर झुंझुनूं कोई जिला हो। इनको हार का मुंह देखना पड़ा। ईआरसीपी की आज 9 हजार करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी। यह कब जारी कर दी, हमें बता दें। इसमें जो 9,500 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति है, वह तो हमारे समय की है।
ईसरदा और नौनेरा बांध बनकर तैयार हुए वह तो हमने बनाए। इसमें तो इनका कोई लेना देना है नहीं। जबरदस्ती हमारे समय की योजनाएं है और हमारे समय का पैसा दिया है, उसे अपना बता रहे हैं। पिछली बार 3900 एमक्यूएम पानी मिलना था, लेकिन इनके एमओयू के अनुसार 2500 एमक्यूएम मिलेगा तो उद्योगों और किसानों को पानी कहां से देंगे? यह स्पष्ट नहीं।
मंत्रियों का जवाब; बजट सीएम और पीएम का विजन डॉक्यूमेंट है
सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। यह बजट आपणो अग्रणी राजस्थान के संकल्पों को धरातल पर उतारेगा। विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को पूरा करेगा। 10 संकल्पों के साथ हर वर्ग का ध्यान रखा है।
-राजेंद्र राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष
राजस्थान के विकास व समग्र उत्थान के लिए बजट ऐतिहासिक है। यह राजस्थानवासियों के लिए हितकर और सुखकर है। दूरदर्शी बजट के प्रस्तोता सीएम भजनलाल शर्मा व वित्त मंत्री दिया कुमारी को शुभकामनाएं देता हूं।
समाज के हर वर्ग को छूने वाला है ये बजट : झाबर सिंह खर्रा
यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बजट की तारीफ की और कहा कि राज्य सरकार का बजट ऐतिहासिक है। ये बजट नहीं, विकास का पूरा खाका है। ‘समाज के हर एक वर्ग का ख्याल रखा है। गांव-शहर की ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के माध्यम से दूरी घटेगी। राजस्थान की हर उम्मीद पूरी की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच व सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान के प्रत्येक नागरिक का विकास गारंटेड है। शहरी बाजारों में बायो पिंक टॉयलेट से सफाई बढ़ेगी।
हेल्थ को जॉब्स के साथ पहली बार मिला 27.6 हजार करोड़ का बजट : गजेंद्र सिंह खींवसर
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि यह बजट पीएम नरेन्द्र मोदी की विकसित भारत-2047 की परिकल्पना को मूर्तरूप देने की दिशा में बड़ा कदम है। स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन के लिए 8.26 प्रतिशत बजट प्रावधान किया है। स्वास्थ्य के लिए अब तक का सर्वाधिक बजट प्रावधान किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 27 हजार 660 करोड़ रुपए का प्रावधान रखे। चिकित्सकों के 1500 व 4 हजार नर्सिंगकर्मियों के पदों का सृजन भी किया है। मां हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन तथा बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू करने, हर विधानसभा में आयुष्मान मॉडल सीएचसी खुलेगी।
गरीब के विकास के लिए ठोस योजना नहीं है : हनुमान बेनीवाल
आरएलपी के प्रदेशाध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने कहा कि बजट में किसान, मजदूर व गरीब के विकास के लिए ठोस कार्ययोजना का अभाव दिखा। भाषण में वित्त मंत्री ने बार-बार केंद्र की योजनाओं का जिक्र किया। लगता है कि बजट भी दिल्ली से टाइप होकर आया है। अधिकतर घोषणाएं धरातल पर नहीं उतरेंगी।
25 लाख घरों को जल, 35 लाख किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देंगे : कन्हैयालाल चौधरी
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि यह जनकल्याणकारी बजट है। गरीब, बेरोजगार युवा, महिलाएं और किसानों को समर्पित बजट है। इससे राजस्थान विकसित राज्य की श्रेणी में अग्रसर होगा। ई.आर.सी.पी परियोजना के प्रथम चरण के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर कार्य आदेश जारी करन की घोषणा की है। 31 मार्च 2024 तक लंबित बिजली कनेक्शन की पेंडिंग को समाप्त करने के लिए 1 लाख 45 हजार कनेक्शन देंगे। जेजेएम में 15 हजार करोड रुपए का बजट प्रावधान कर इस साल 25 लाख ग्रामीण घरों में नल पहुंचाएंगे। 6 सतही स्रोत आधारित पेयजल परियोजनाओं का निर्माण करवाया जाएगा।