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Kerala Landslide:अमित शाह ने वायनाड की तबाही पर राज्यसभा को किया संबोधित, बोले- हमने दी थी चेतावनी

Kerala Landslide: केरल के वायनाड में आई तबाही में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग बेघर हो चुके हैं और कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। वायनाड में हुई लैंडस्लाइड को लेकर अब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संबोधित किया

Kerala Landslide: केरल के वायनाड में आई तबाही में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग बेघर हो चुके हैं और कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। वायनाड में हुई लैंडस्लाइड को लेकर अब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संबोधित किया है। अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार की तरफ से केरल सरकार को लैंडस्लाइड को लेकर अर्ली वॉर्निंग दी गई है। चेतावनी देने के बावजूद केरल सरकार ने मामले पर गंभीरता नहीं दिखाई और इसमें लापरवाही बरती। इस घटना को लेकर मिली चेतावनी के बाद भी केरल सरकार ने लोगों को वहां से नहीं हटाया। केरल सरकार ने केंद्र की चेतावनी के नजरअंदाज किया। 

अमित शाह बोले- केरल सरकार को दी गई चेतावनी

अमित शाह ने राज्यसभा में कहा, "मैं कुछ चीजों की स्पष्टता के लिए खड़ा हुआ है। इस घटना में जितने लोग हताहत हुए हैं और घायल हुए हैं, उन सभी के परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। मृतकों के परिजनों और उनके परिवार के लोगों के प्रति मेरी अपार संवेदना है। जानकारी के अभाव में कुछ टिप्पणियां हुई। देश के सामने कोई गलतफहमी न जाए इसलिए मैं स्पष्टता देना चाहता हूं। अंग्रेजी में अर्ली वॉर्नंग-अर्ली वॉर्निंग विपक्ष द्वारा बोला ही गया। 23 जुलाई को केरल सरकार को भारत सरकार की तरफ से अर्ली वॉर्निंग दी गई थी। इसके बाद 24, 25 और 26 जुलाई को वॉर्निंग दी गई।"

अर्ली वॉर्निंग सिस्टम पर खड़े किए गए सवाल

उन्होंने कहा कि सभी चेतावनियों में कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होगी, भारी वर्षा होगी और लैंडस्लाइड की संभावना है, जिसकी चपेट में आकर लोग मर सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं लेकिन भारत सरकार की वॉर्निंग प्रणाली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देश में कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इस वॉर्निंग सिस्टम का उपयोग कर जीरो कैजुअलटी देखा है। गुजरात सरकार और ओडिशा सरकार ने इस प्रणाली का इस्तेमाल किया। गुजरात में तो इस वॉर्निंग सिस्टम के कारण एक पशु तक नहीं मरा। भारत सरकार ने अर्ली वॉर्निंग सिस्टम के लिए 2 हजार करोड़ खर्चा किया है। 7 दिन पहले हर राज्य को सूचना भेजी जाती है। साइट पर सभी के लिए यह सूचना उपलब्ध है। 

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