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Vodafone-Idea News:इस मामले में राहत के लिए वोडाफोन आइडिया ने खटखटाया सरकार का दरवाजा, जानें पूरी बात

Vodafone-Idea News: 30 जून, 2024 तक सरकार को वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का भुगतान दायित्व 2,09,520 करोड़ रुपये था, जिसमें 1,39,200 करोड़ रुपये के स्थगित स्पेक्ट्रम

Vodafone-Idea News: टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (VIL) ने समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाए पर राहत के लिए सरकार का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी भारी कर्ज के बोझ तले दबी हुई है और AGR बकाए की देनदारी से उबरने के लिए संघर्ष कर रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने AGR बकाए की गणना में सुधार, जुर्माना और ब्याज माफ करने की उनकी क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया, जिससे VIL को बड़ा झटका लगा है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी पर AGR का लगभग 70,000 करोड़ रुपये का बकाया है।

सरकारी अधिकारियों से हो रही है बातचीत

VIL के चेयरमैन रविंदर टक्कर ने बीते सोमवार को निवेशक कॉल के दौरान बताया कि कंपनी लगातार वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही है। नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग को 4जी और 5जी उपकरण की आपूर्ति के लिए 30,000 करोड़ रुपये के करार के संदर्भ में, टक्कर ने कहा कि सरकार के साथ समाधान के लिए व्यापक दृष्टिकोण तैयार करने पर चर्चा हो रही है। कोर्ट के फैसले के बाद, सरकार ने VIL से इस चुनौती से निपटने के लिए उपयुक्त तंत्र और प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

कंपनी में हिस्सेदारी की स्थिति

वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में प्रमोटरों, आदित्य बिड़ला समूह और वोडाफोन की 37.3% हिस्सेदारी है, जबकि सरकार की 23.2% हिस्सेदारी है। VIL के चेयरमैन ने बताया कि सरकार से कंपनी की स्पष्ट समझ बनी हुई है कि VIL को किसी भी ऐसी देनदारी का भुगतान नहीं करना चाहिए, जो गणना त्रुटि के कारण हो। कंपनी इस मसले पर सरकार के साथ आगे भी बातचीत जारी रखेगी और एक समाधान की दिशा में काम करेगी।

AGR और स्पेक्ट्रम भुगतान दायित्व

वोडाफोन आइडिया पर 30 जून, 2024 तक कुल 2,09,520 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है, जिसमें 1,39,200 करोड़ रुपये स्पेक्ट्रम भुगतान और 70,320 करोड़ रुपये AGR देनदारी शामिल है। VIL के सीईओ अक्षय मूंदड़ा ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी क्यूरेटिव याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह याचिका कोर्ट के मानदंडों पर खरी नहीं उतरती।

बड़ी डील के माध्यम से नेटवर्क विस्तार

VIL ने नेटवर्क विस्तार के लिए 4जी और 5जी उपकरण आपूर्ति के लिए नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ 30,000 करोड़ रुपये का बड़ा अनुबंध किया है। कंपनी ने कुल 50,000-55,000 करोड़ रुपये का बजट नेटवर्क विस्तार के लिए निर्धारित किया है, जिसमें से 24,000 करोड़ रुपये हाल ही में जुटाए गए पूंजी से खर्च होंगे। बाकी फंडिंग के लिए VIL बैंकों से बातचीत कर रही है।

आगे की राह

वोडाफोन आइडिया लिमिटेड फिलहाल बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसमें AGR देनदारी, स्पेक्ट्रम भुगतान और नेटवर्क विस्तार के लिए निवेश जुटाना प्रमुख हैं। हालांकि, सरकार के साथ जारी बातचीत और संभावित राहत उपायों की उम्मीद ने कंपनी के लिए उम्मीदें बढ़ाई हैं। VIL की रणनीति इस वित्तीय संकट से बाहर निकलने के लिए सरकार के साथ सहयोग और समन्वय पर निर्भर करेगी।

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