GST Update: भारत में लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को टैक्स-फ्री बनाने की चर्चा तेज हो गई है। वर्तमान में इन पर 18% जीएसटी लगाया जाता है, लेकिन हाल ही में एक मंत्री समूह ने सीनियर सिटीजंस के लिए टर्म लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को टैक्स-मुक्त करने का प्रस्ताव दिया है।
बिहार के उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह सहमति बनी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ और टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को जीएसटी से छूट दी जा सकती है। हालांकि, यह फैसला अभी अंतिम नहीं है; मंत्री समूह अपनी सिफारिशों के साथ जीएसटी काउंसिल को रिपोर्ट सौंपेगा, जहां अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, मंत्री समूह ने पांच लाख रुपए तक के कवरेज वाले हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को भी जीएसटी से छूट देने की सिफारिश की है, जबकि 5 लाख रुपए से अधिक के प्रीमियम पर 18% जीएसटी लागू रहेगा। सीनियर सिटीजंस के लिए इस कवरेज पर कोई सीमा नहीं होगी।
बैठक में शामिल 13 राज्यों के मंत्रियों ने भी जीएसटी की दरों में बदलाव के अन्य प्रस्ताव रखे। इनमें 20 लीटर पानी की बोतल, साइकिल और प्रेक्टिस नोटबुक पर जीएसटी की दर को घटाकर 5% करने का सुझाव दिया गया है। इसके विपरीत, महंगे जूतों और कलाई घड़ियों पर टैक्स बढ़ाने की सिफारिश की गई है।
मंत्री समूह का मानना है कि इन संशोधनों से सरकार को 22,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है। उदाहरण के लिए, 20 लीटर या उससे अधिक पानी की बोतल पर वर्तमान में 18% जीएसटी लगता है, जिसे घटाकर 5% करने का सुझाव दिया गया है। इसी तरह, 15,000 रुपए से अधिक कीमत वाले जूतों और 25,000 रुपए से अधिक कीमत वाली कलाई घड़ियों पर जीएसटी की दर 18% से बढ़ाकर 28% करने का प्रस्ताव है।
इन प्रस्तावों का उद्देश्य न केवल सीनियर सिटीजंस के लिए स्वास्थ्य बीमा को सस्ता बनाना है, बल्कि आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स की दरों को युक्तिसंगत बनाना भी है। इससे देश के नागरिकों को बेहतर आर्थिक सहायता मिलने की संभावना है, खासकर उन लोगों को जो स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।
