Amit Shah News: भारत सरकार नक्सलवाद के खिलाफ अब और भी सख्त रुख अपनाने जा रही है। इस मुद्दे पर गंभीरता से कदम उठाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 अक्टूबर को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में आठ राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जिनमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। यह बैठक नक्सल प्रभावित राज्यों में आतंक का अंत करने के लिए एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी को लेकर बुलाई गई है।
2026 तक नक्सलवाद का सफाया करने का लक्ष्य
गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक से पहले ऐलान किया है कि साल 2026 तक देश से नक्सलियों का पूरी तरह सफाया कर दिया जाएगा। इस दिशा में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों के साथ मिलकर एक व्यापक रणनीति तैयार की है। इस बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री, गृह सचिव, IB प्रमुख, अर्ध सैनिक बलों के डीजी, NIA के डीजी सहित गृह मंत्रालय के अन्य अधिकारी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस बैठक में नक्सल ऑपरेशन की ताज़ा जानकारी साझा करेंगे।
नक्सलियों की फंडिंग पर रोक
जिस प्रकार जम्मू-कश्मीर में आतंकी फंडिंग पर रोक लगाने में सफलता मिली है, उसी प्रकार नक्सलियों की हो रही फंडिंग पर भी रोक लगाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जा रही है। सरकार का मानना है कि जब तक नक्सलियों की आर्थिक सहायता बंद नहीं की जाती, तब तक उनका पूरी तरह से खात्मा करना मुश्किल होगा। इसलिए, नक्सली संगठनों को आर्थिक रूप से कमजोर करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में बड़ा ऑपरेशन
6 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में केवल 120 मिनट के भीतर 31 नक्सलियों को मार गिराया गया। इस सफलता पर राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु दिओ साय ने कहा कि उनकी सरकार ने नक्सलवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। यह ऑपरेशन उनकी सरकार की नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अमित शाह के साथ अहम बैठक
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने नक्सलियों के खिलाफ सरकार की सख्ती को रेखांकित करते हुए कहा कि अमित शाह के नेतृत्व में होने वाली बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों के साथ मिलकर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। यह बैठक नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक एक्शन प्लान तैयार करने के लिए बेहद अहम मानी जा रही है।
नक्सलवाद के खिलाफ आंकड़े
गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, साल 2024 में अब तक 202 नक्सलियों को मारा गया है, 723 ने आत्मसमर्पण किया है और 812 को गिरफ्तार किया गया है। यह बताता है कि बीजेपी सरकार नक्सलवाद के खात्मे के प्रति गंभीरता से काम कर रही है और इसे जड़ से उखाड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है। पिछले साल भी अमित शाह ने नक्सलवाद पर कड़ी कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की थी, जिसका प्रभाव अब दिखने लगा है।
निष्कर्ष
सरकार का नक्सलियों के खिलाफ कड़ा रुख और 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा करने का लक्ष्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एक नई उम्मीद जगाता है। नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और बड़े ऑपरेशनों के माध्यम से उनकी ताकत को कमजोर करना सरकार की रणनीति का हिस्सा है। नक्सलवाद से जूझ रहे राज्यों के लिए यह एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में नक्सलवाद पर सरकार की यह सख्त नीति कितनी कारगर साबित होती है।
