Reserve Bank Of India: देश का बजट 23 जुलाई 2024 को पेश होना है. इससे ठीक पहले एक बड़ी खबर आई है कि एक और सरकारी बैंक अब बिक सकता है, यानी सरकार इसमें विनिवेश करके इसका प्राइवेटाजेशन कर सकती है. इस विनिवेश प्रक्रिया को पूरी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर भी संभावित मंजूरी दी जा चुकी है. ऐसे में सरकार बजट के अंदर भी इसे लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है.
ईटी की खबर के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक ने आईडीबीआई बैंक के विनिवेश में शामिल होने वाले बिडर्स को ‘फिट ऑर प्रॉपर’ होने की संभावित मंजूरी दे दी है. ये मंजूरी बजट से ठीक पहले मिली है. ऐसे में अब सबकी निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 23 जुलाई 2024 के बजट भाषण पर लगी हुई हैं.
RBI का फिट एंड प्रॉपर अप्रूवल
आईडीबीआई बैंक के विनिवेश का प्लान मोदी सरकार ने मई 2021 में ही तैयार किया था. तब से अब तक सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के बिडर्स के लिए ‘फिट एंड प्रॉपर’ अप्रूवल का ही इंतजार था. केंद्रीय बैंक किसी बैंक के प्राइवेटाइजेशन के लिए बोली लगाने वाले बिडर्स को ‘फिट एंड प्रॉपर’ अप्रूवल देने की खास वजह भी है. इसके तहत वह आकलन करता है कि बोली लगाने वाला नियमों के कम्प्लायंट है या नहीं, साथ ही अन्य रेग्युलेटर की किसी जांच का सामना तो नहीं कर रहा है.
सरकार के खाते में आएंगे 45,000 करोड़
आईडीबीआई बैंक में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की 49.24% हिस्सेदारी है. जबकि सरकार की हिस्सेदारी 45.48%, इस तरह इस सरकारी बैंक में सरकार की कुल हिस्सेदारी 94.72 प्रतिशत है. जबकि 5.28 प्रतिशत शेयर आम लोगों के पास मार्केट में हैं. आईडीबीआई बैंक के मौजूदा मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर सरकार बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचती है, तो उसके खाते में 45 हजार करोड़ रुपए तक की रकम आएगी. आईडीबीआई बैंक का मार्केट कैप करीब 99,000 करोड़ रुपए है.
