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Central Government:अब मजदूरों को हर महीने मिलेगी इतनी सैलरी, सरकार ने मजदूरी दर में किया बढ़ोतरी का ऐलान

Central Government: श्रम मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने श्रमिकों, खासकर असंगठित क्षेत्र के काम करने वाले मजदूरों को समर्थन देने के लिए एक

Central Government: केंद्र सरकार ने देश के मजदूरों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गुरुवार को न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाकर 1,035 रुपये प्रतिदिन करने का फैसला किया। यह संशोधन परिवर्तनशील महंगाई भत्ते (VDA) में सुधार के तहत किया गया है। श्रम मंत्रालय के अनुसार, इस फैसले का मुख्य उद्देश्य मजदूरों को जीवनयापन की बढ़ती लागत से राहत देना है। नए संशोधन से मजदूरों की आय में महत्वपूर्ण सुधार होगा, जिससे वे महंगाई के प्रभाव का मुकाबला कर सकेंगे।

मजदूरी दरों में क्षेत्रवार सुधार

इस संशोधन के तहत निर्माण, साफ-सफाई, सामान चढ़ाने-उतारने जैसे अकुशल कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपये प्रतिदिन (20,358 रुपये प्रति माह) होगी। यह दर 'ए' श्रेणी के क्षेत्रों के लिए निर्धारित की गई है।

अलग-अलग कौशल स्तरों के लिए न्यूनतम वेतन दर

मजदूरों के कौशल स्तरों के आधार पर भी न्यूनतम मजदूरी दरें तय की गई हैं:

अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 868 रुपये प्रतिदिन (22,568 रुपये प्रति माह) होगी।

कुशल श्रमिकों, लिपिकीय कार्यों और बिना हथियार वाले गार्ड के लिए 954 रुपये प्रतिदिन (24,804 रुपये प्रति माह) की दर तय की गई है।

अत्यधिक कुशल और हथियारों के साथ चौकीदारी/गार्ड का काम करने वालों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाकर 1,035 रुपये प्रतिदिन (26,910 रुपये प्रति माह) कर दी गई है।

ये नई मजदूरी दरें 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होंगी। इससे पहले, आखिरी बार न्यूनतम वेतन दरों में अप्रैल 2024 में संशोधन किया गया था।

कौशल स्तर और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर मजदूरी

न्यूनतम मजदूरी दरों को कौशल स्तर के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है: अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल, और अत्यधिक कुशल। साथ ही, इसे भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर ए, बी, और सी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

श्रम मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने और उन्हें महंगाई से बचाने के लिए वी.डी.ए. में इस संशोधन को लागू किया है।

निष्कर्ष

सरकार का यह कदम मजदूरों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बढ़ती महंगाई के समय में राहत मिलेगी। मजदूरी दरों की विस्तृत जानकारी श्रम मंत्रालय की वेबसाइट https://clc.gov.in/ पर उपलब्ध है, जहां श्रमिक और नियोक्ता इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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