Modi Government: आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में मोदी सरकार ने भारतीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा और क्रांतिकारी फैसला लिया है। ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और न्यू पेंशन स्कीम (NPS) को समाप्त कर अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और इससे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम: एक नई दिशा
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का उद्देश्य कर्मचारियों को एक सरल और अधिक लाभकारी पेंशन योजना प्रदान करना है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस नई योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत जो कर्मचारी 25 साल या उससे अधिक सेवा देंगे, उन्हें पूरी पेंशन मिलेगी। यह कदम सरकारी कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
पेंशन का नया प्रारूप
इस नई स्कीम के तहत, 10 साल की सेवा करने वाले कर्मचारियों को 10 हजार रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। इसके अलावा, अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होती है, तो उनकी पत्नी को पेंशन का 60 प्रतिशत मिलेगा, जिससे परिवार को वित्तीय सुरक्षा मिल सके।
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि यदि किसी कर्मचारी ने कम से कम 25 साल की सेवा पूरी की है, तो रिटायरमेंट के अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके अलावा, अगर पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को मृत्यु के समय मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा।
एनपीएस के तहत कर्मचारियों को नए विकल्प
एनपीएस (न्यू पेंशन स्कीम) के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को UPS में जाने का विकल्प दिया जाएगा। यह विकल्प उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा जो एनपीएस की शुरुआत से इस स्कीम के तहत सेवानिवृत्त हुए हैं या होने वाले हैं। सरकार ने इसके लिए बकायदा एरियर का भुगतान करने का आश्वासन भी दिया है, जिससे 2004 से रिटायर हुए कर्मचारी भी इस स्कीम का लाभ उठा सकेंगे।
राज्यों पर लागू होने की संभावना
इस फैसले का असर केवल केंद्रीय कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहेगा। सरकार ने कहा है कि राज्य सरकारें भी इस स्कीम को अपनाने का विकल्प रख सकती हैं, जिससे राज्य स्तर पर भी कर्मचारियों को पेंशन की बेहतर सुरक्षा मिल सकेगी।
निष्कर्ष
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) मोदी सरकार का एक महत्वाकांक्षी और जनहित में उठाया गया कदम है। यह स्कीम सरकारी कर्मचारियों के भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए डिजाइन की गई है और इसके लागू होने से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को राहत और सुरक्षा मिलेगी। 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली UPS स्कीम को लेकर कर्मचारियों में उत्साह और आशा की लहर है, जो भविष्य में पेंशन व्यवस्था को नया आकार देने वाली है।
12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 फीसदी
सरकार ने कहा कि अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा. अगर किसी पेनशंभोगी को मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाले पेंशन का 60 फीसदी हिस्सा मिलेगा.
एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का विकल्प मिलेगा
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का विकल्प मिलेगा. यह उन सभी पर भी लागू होगा जो एनपीएस की शुरुआत से ही इसके तहत सेवानिवृत्त हुए हैं या सेवानिवृत्त होने वाले हैं. सरकार इसके लिए बकायदा एरियर का भुगतान करेगी. जो कर्मचारी 2004 से रिटायर हुए हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा.
