निर्मला सीतारमण का भाषण खत्म हो गया है. उन्होंने करीब 1 घंटे बजट भाषण दिया. सरकार के इस बजट में ऐसा कुछ खास नहीं रहा जिससे आम जनता जश्न मना सके. ना तो इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव हुआ और ना ही रोजगार को लेकर कोई ऐलान हुआ है.
- डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। - रक्षा खर्च में 11.1% की बढ़ोतरी, अब यह GDP का 3.4% होगा। - आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। - तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी।
निर्मला ने बताया, हमारी सरकार सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर ध्यान देगी। मातृ और शिशु देखरेख की योजनाओं को व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया। 9-14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा।
सरकार मिडिल क्लास के लिए आवास योजना लाएगी। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। पीएम आवास के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'पीएम जनधन योजना के तहत आदिवासी समाज तक पहुंचना है। विशेष जनजातियों के लिए विशेष योजना लेकर आए हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में तेजी आई है। सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं।
- हर घर जल योजना से पानी पहुंचाया जा रहा है। 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद दी गई है। - 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाता है। पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। - आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं को सशक्त बनाने पर भी काम किया है।
- तीन हजार नए आईटीआई खोले गए हैं। 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। एशियाई खेलों में भारत के युवाओं को कामयाबी मिली है। - तीन तलाक को गैरकानूनी घोषित किया है। महिलाओं को संसद में आरक्षण देने के लिए कानून लेकर आए हैं।
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, 'हर घर जल, सभी के बिजली, गैस, वित्तीय सेवाएं और बैंक अकाउंट खोलने के लिए काम किया है| खाद्यान्न की चिंताओं को दूर किया है। 80 करोड़ लोगों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ी है। 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। हम लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को खत्म किया है।'
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि मोदी सरकार ने देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया है। इससे गरीबों को मदद मिली है।
वित्त मंत्री सीतारमण अंतरिम बजट पेश कर रही हैं उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास पर काम कर रही है। 10 साल में अर्थव्यवस्था ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है।
निर्मला ने कहा, देश की जनता भविष्य की तरफ देख रहे हैं। वे आशान्वित हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब पीएम मोदी ने 2014 में काम शुरू किया तब बहुत ज्यादा चुनौतियां थीं। जनता के हित में काम शुरू किए हैं। जनता को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर दिए हैं। देश में नया उद्देश्य और उम्मीद जगी है। जनता ने हमें दूसरी बार सरकार में चुना। हमने व्यापक विकास की बात की। सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र से आगे बढ़े।
संसद में वित्त मंत्री ने बजट भाषण शुरू किया, यहां पढ़ें सभी बड़े ऐलान
संसद की कार्यवाही शुरू। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि सभी सांसदों को बजट की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी।
कांग्रेस ने फैसला किया कि वह संसद के बजट सत्र में महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर समेत विभिन्न मुद्दों को उठाने का प्रयास करेगी. पार्टी की संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक में बजट सत्र में उठाए जाने वाले विषयों और रणनीति पर चर्चा की गई. बैठक के बाद राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, राष्ट्रपति का संबोधन (बजट सत्र से पहले दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में) आमतौर पर उन कदमों के बारे में होता है जो सरकार भविष्य में उठाएगी लेकिन इसमें महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय दोगुनी करने और मणिपुर जैसे मुद्दों का कोई जिक्र नहीं था. हम चाहते हैं कि ये मुद्दे उठाए जाएं.
आज यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 के लिए बजट पेश करेंगी। ये अंतरिम बजट है, क्योंकि अप्रैल-मई में आम चुनाव होने हैं। नई सरकार के सत्ता में आने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है।
अंतरिम बजट से वर्तमान सरकार को नई सरकार के आने और पूर्ण बजट पेश होने तक, देश को चलाने के लिए पैसा मिलता है। इस बजट में कोई बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद नहीं है। वित्त मंत्री सीतारमण पहले ही इसे लेकर संकेत दे चुकी हैं।
अंतरिम बजट में बड़े पॉलिसी चेंज की अनुमति नहीं
अंतरिम बजट में सरकार के पास मतदाताओं को गलत तरीके से प्रभावित करने वाले किसी भी बड़े पॉलिसी चेंज की अनुमति नहीं होती। हालांकि, संविधान सरकार को अंतरिम बजट में टैक्स रिजीम में बदलाव करने की शक्ति देता है। 2019 के अंतरिम बजट में भी सरकार ने 87A के तहत इनकम टैक्स रिबेट दी थी। इससे 5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री हो गई।
इस बार बजट में हो सकती हैं 3 घोषणाएं:
1. किसान सम्मान निधि की रकम 6 हजार से 8 हजार हो सकती है
किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली रकम को 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 8 हजार रुपए किया जा सकता है। अभी इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 2-2 हजार रुपए की तीन किस्तें एक साल में दी जाती है। वहीं बजट में महिला किसानों के लिए ये राशि सालाना 6000 से बढ़कर 12000 रुपए हो सकती है।
2. सेक्शन 80C की टैक्स छूट लिमिट 2.5 लाख रुपए हो सकती है
इस बार सरकार इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर सकती है। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत EPF, PPF, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, 5 साल की FD, नेशनल पेंशन सिस्टम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आती है।
3. आयुष्मान योजना में बीमा कवर 10 लाख रुपए हो सकता है
सरकार अपनी आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा कवर को दोगुना कर 10 लाख रुपए कर सकती है। इसका पूरा नाम भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान योजना है। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। यह योजना देश के कम आय वर्ग वाले नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा देती है। इस योजना में अभी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में मिलता है।
फुल और अंतरिम बजट होता क्या है?
केंद्रीय बजट देश का सालाना फाइनेंशियल लेखा-जोखा होता है। यूं कहें कि बजट किसी खास वर्ष के लिए सरकार की कमाई और खर्च का अनुमानित विवरण होता है।
बजट के जरिए सरकार यह तय करने का प्रयास करती है कि आगामी वित्त वर्ष में वह अपनी कमाई की तुलना में किस हद तक खर्च कर सकती है। सरकार को हर वित्त वर्ष की शुरुआत में बजट पेश करना होता है। भारत में वित्त वर्ष का पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।
वहीं अंतरिम बजट सरकार को आम चुनावों का फैसला होने और नई सरकार बनने के बाद फुल बजट की घोषणा करने तक, देश को चलाने के लिए धन उपलब्ध कराता है। अंतरिम बजट शब्द आधिकारिक नहीं है। आधिकारिक तौर पर इसे वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है।
