Supreme Court: अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण में क्रीमीलेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने 21 अगस्त को 'भारत बंद' का आह्वान किया है। बसपा समेत कई पार्टियां इस बंद का समर्थन कर रही हैं। ऐसे में सवाल ये हैं कि भारत बंद क्यों बुलाया गया है? सुप्रीम कोर्ट का वो कौन-सा फैसला है, जिसका दलित संगठन विरोध कर हैं? दलित संगठनों की क्या मांगे हैं? संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) में लेटरल एंट्री क्यों सवालों के घेरे में है? भारत बंद के दौरान क्या-क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला:
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसमें राज्यों को एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमीलेयर लागू करने की अनुमति दी गई। कोर्ट का मानना है कि सभी एससी और एसटी जातियां समान रूप से पिछड़ी नहीं हैं। कोर्ट ने राज्य सरकारों को विशेष निर्देश दिए कि वे आरक्षण में वर्गीकरण कर सकते हैं, लेकिन यह मनमानी से नहीं होना चाहिए। इस फैसले को लेकर दलित संगठनों में नाराजगी है, जो इसे आरक्षण नीति के खिलाफ मानते हैं।
भारत बंद का आह्वान और इसके प्रभाव:
इस फैसले के विरोध में कई संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। बंद के दौरान, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं और निजी कार्यालयों पर इसका असर पड़ने की संभावना है, हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
हाई अलर्ट पर पुलिस:
बंद के दौरान हिंसा की आशंका को देखते हुए पुलिस ने सभी जिलों में सतर्कता बढ़ा दी है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में।
खुले और बंद रहने वाली सेवाएं:
बंद के दौरान अस्पताल, एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी। बैंक और सरकारी दफ्तरों के खुलने या बंद रहने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है।
